भारत में ₹75 लाख से कम के घरों की तलाश में खरीदार, आपूर्ति में कमी बनी चुनौती.

Housing and Rent Reform | Addressing the housing crisis is at the core of Mamdani’s vision. He plans to freeze rents on all rent-stabilised apartments, reverse rent hikes in city-owned housing, build 200,000 permanently affordable homes over the next decade, and double funding for public-housing preservation. These measures aim to stabilise housing costs and make living in the city affordable for working-class New Yorkers. (Image: Canva)

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CNBC TV18•05-02-2026, 17:48

भारत में ₹75 लाख से कम के घरों की तलाश में खरीदार, आपूर्ति में कमी बनी चुनौती.

•नवी मुंबई में रोहित शर्मा जैसे आईटी पेशेवर ₹75 लाख से कम के घरों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सीमित विकल्प मिल रहे हैं.
•मैजिकब्रिक्स प्रॉपइंडेक्स ओएनडी 2025 रिपोर्ट के अनुसार, ₹75 लाख से कम के घरों की मांग 43% थी, लेकिन सक्रिय लिस्टिंग में उनकी हिस्सेदारी केवल 17% थी, जो एक बड़े असंतुलन को दर्शाती है.
•बढ़ती जमीन की कीमतें, निर्माण लागत और नियामक खर्चों के कारण डेवलपर्स ₹1.5 करोड़ से ₹3 करोड़ के प्रीमियम सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे किफायती आवास कम व्यवहार्य हो रहा है.
•₹75 लाख से कम के घरों की मांग मुख्य रूप से अंतिम-उपयोगकर्ताओं द्वारा संचालित है, जिसे परिवार के गठन, परिधीय क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचे और पहली बार घर खरीदने वालों का समर्थन मिल रहा है.
•मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ता अंतर किफायती माइक्रो-मार्केट में कीमतों में वृद्धि और समग्र आवास बिक्री को धीमा कर सकता है, जिसके लिए आपूर्ति रणनीतियों को फिर से समायोजित करने की आवश्यकता है.

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