नहीं, दिल्ली के और निवासी जल्द ही मुफ्त राशन के लिए पात्र नहीं होंगे, क्योंकि सरकार पहले से ही दिसंबर 2028 तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है।
यह योजना दिल्ली के सबसे गरीब परिवारों को रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराकर प्रभावित करती है।
मुफ्त खाद्यान्न वितरण में चुनौतियों में सरकारी धान के स्टॉक में संभावित गबन और राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी प्रक्रियाएं पूरी करने की आवश्यकता शामिल है।
