हाँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आयकर विभाग से मिले 296.08 करोड़ रुपये के कर मांग नोटिस को चुनौती दे रहा है।

भारतीय स्टेट बैंक को निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए ₹6,338 करोड़ का कर मांग नोटिस प्राप्त हुआ है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को वित्त वर्ष 2025 के लिए ₹296.08 करोड़ का मांग नोटिस मिला।

बैंकों को फंडिंग के दबाव का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ऋण वृद्धि जमा वृद्धि से अधिक है, जिससे आरबीआई के सख्त नियम बन सकते हैं। यह असंतुलन, जिसमें ऋण वृद्धि 14.5% और जमा वृद्धि 11% है।