हटाए गए मतदाताओं को अपना वोट डालने का मौका नहीं मिल सकता है, क्योंकि उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

न्यायाधिकरण की देरी हटाए गए मतदाताओं के मामलों के समय पर समाधान को रोककर चुनावों को प्रभावित कर सकती है।

चुनाव आयोग को हटाए गए मतदाताओं के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने में बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे मामलों के समाधान में संभावित रूप से देरी हो सकती है।