राज्यों में हरित मंजूरी में तेजी लाने हेतु पर्यावरण मंत्रालय का नया प्राधिकरण प्रस्ताव

•पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यों में हरित मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक अलग निकाय बनाने का प्रस्ताव किया है.

•MoEFCC ने SAEIA और SCEIA नामक प्राधिकरण स्थापित करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, जो प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए होगा.

•ये निकाय राज्य स्तर पर श्रेणी बी परियोजनाओं (निर्माण, खनन, उद्योग) का मूल्यांकन करेंगे और समय पर पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करेंगे.

•ये नए निकाय मौजूदा निकायों के निष्क्रिय होने पर अधिकतम 6 महीने (6 महीने के विस्तार के साथ) तक काम करेंगे.

•यदि राज्य स्तरीय समिति 120 दिनों के भीतर आवेदन का मूल्यांकन नहीं करती है, तो उसे SCEIA को भेजा जाएगा.

पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यों में हरित मंजूरी के लिए नए प्राधिकरण का प्रस्ताव किया.