उत्तराखंड सरलीकृत नीतियों, पारदर्शी पट्टा आवंटन और तकनीकी प्रगति के माध्यम से खनन राजस्व वृद्धि को बनाए रखने की योजना बना रहा है।
यूरेनियम और दुर्लभ धातुओं की खोज के लिए वित्तपोषण को प्राथमिकता देने से राज्य के खनन राजस्व में वृद्धि हो सकती है।
यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि अन्य राज्य उत्तराखंड के खनन मॉडल को अपनाएंगे या नहीं। हालांकि, उत्तराखंड ने वित्त वर्ष 2025-26 में ₹1217 करोड़ का राजस्व प्राप्त करके नए मानक स्थापित किए हैं।
