2017 की किसान ऋण माफी योजना से निधि का इंतजार कर रहे शेष किसानों को सरकार द्वारा ₹500 करोड़ के फंड आवंटन को मंजूरी मिलने के बाद उनकी सहायता प्राप्त होगी।

तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मिजोरम और मेघालय को ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए प्राथमिकता के आधार पर धन प्राप्त होगा। विशेष रूप से, तेलंगाना को ₹247 मिलेंगे।

दिए गए स्रोतों में 'ग्रीन लिस्ट' अवधारणा का उल्लेख नहीं किया गया है।