भूमि अधिग्रहण पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला: अब होगा स्वतंत्र मूल्यांकन.

•राज्य सरकार ने संयुक्त माप के बाद पेड़ों, फसलों, कुओं और अन्य संपत्तियों के स्वतंत्र मूल्यांकन को अनिवार्य किया है.

•यह निर्णय विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी को दूर करने और प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए है.

•प्रत्येक जिले में एक स्वतंत्र मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर करेंगे.

•समिति में राजस्व, कृषि और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे.

•संयुक्त माप के सात दिनों के भीतर मूल्यांकन समिति की बैठक अनिवार्य होगी, जिससे परियोजनाओं को गति मिलेगी और लागत नियंत्रित होगी.

राज्य सरकार का बड़ा फैसला: भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने स्वतंत्र मूल्यांकन.