This 'neighbourhood-first' budget reflects a pragmatic India that is willing to consolidate its traditional alliances while exercising strategic caution in regions affected by shifting global sanctions and internal political volatility. File image
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News1801-02-2026, 16:51

बजट 2026: भारत ने चाबहार फंडिंग रोकी, भू-राजनीतिक बदलावों के बीच बांग्लादेश को सहायता में कटौती की

  • भारत के केंद्रीय बजट 2026-27 में विदेशी विकास सहायता का महत्वपूर्ण पुनर्गठन सामने आया है, जो "विकसित भारत" एजेंडा और बदलती भू-राजनीतिक संवेदनशीलता के अनुरूप है.
  • ईरान में चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए फंडिंग पूरी तरह से बंद कर दी गई है, जो 400 करोड़ रुपये से शून्य हो गई है, संभवतः नए अमेरिकी प्रतिबंधों और भारत की प्रतिबंध छूट की समाप्ति के कारण.
  • बांग्लादेश को सहायता 120 करोड़ रुपये से घटाकर 60 करोड़ रुपये कर दी गई है, जो अंतरिम सरकार के तहत तनावपूर्ण संबंधों और परियोजना निष्पादन चुनौतियों के बाद हुआ है.
  • भूटान 2,289 करोड़ रुपये की 6% सहायता वृद्धि के साथ सबसे बड़ा लाभार्थी बना हुआ है, जबकि नेपाल को 800 करोड़ रुपये की 14% वृद्धि मिली है, और श्रीलंका की सहायता एक तिहाई बढ़कर 400 करोड़ रुपये हो गई है.
  • अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के लिए 150 करोड़ रुपये की सहायता बरकरार रखी गई है, और मालदीव को सहायता 8% घटाकर 550 करोड़ रुपये कर दी गई है, जो मॉरीशस के बढ़े हुए आवंटन के बराबर है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: भारत का बजट 2026 एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, चाबहार फंडिंग रोक रहा है और पड़ोसियों को सहायता समायोजित कर रहा है.

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