In the Union Budget 2026, Finance Minister Nirmala Sitharaman placed India’s Orange Economy firmly at the center of her vision for Viksit Bharat, signaling a decisive push towards creative industries as engines of growth and employment. The announcement marks a turning point in how India views culture, entertainment, and creativity; not as peripheral sectors, but as core components of its economic future.
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News1801-02-2026, 14:16

बजट 2026: निर्मला सीतारमण ने NRIs को दिए बड़े इक्विटी एक्सेस, सरल टैक्स नियम

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में अनिवासी भारतीयों (NRIs) सहित भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों (PROIs) के लिए निवेश के अवसरों का विस्तार करने और अनुपालन को आसान बनाने के लिए प्रमुख उपायों का अनावरण किया.
  • पोर्टफोलियो निवेश योजना (PIS) की सीमाएं बढ़ाई गई हैं: अब एक PROI किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की इक्विटी में 10% तक निवेश कर सकता है (पहले 5% था), और सभी विदेशी व्यक्तिगत निवेशकों के लिए कुल सीमा 24% (पहले 10% थी) तक बढ़ा दी गई है.
  • अनिवासी विक्रेताओं से संपत्ति खरीदने पर TDS नियमों को सरल बनाया गया है; निवासी खरीदारों को अब एकमुश्त सौदों के लिए अलग TAN की आवश्यकता नहीं होगी और वे अपने PAN-आधारित चालान का उपयोग कर सकते हैं.
  • छोटे करदाताओं, जिनमें छात्र, तकनीकी पेशेवर और स्थानांतरित NRI शामिल हैं, के लिए विदेशी संपत्तियों की स्वेच्छा से घोषणा करने और कर अनुपालन को नियमित करने के लिए छह महीने की प्रकटीकरण विंडो प्रस्तावित की गई है.
  • इन उपायों का उद्देश्य भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को विदेशी भारतीयों के लिए अधिक सुलभ बनाना है, नियामक सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए भागीदारी को प्रोत्साहित करना है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बजट 2026 ने NRIs के लिए टैक्स नियमों को सरल बनाया और इक्विटी पहुंच बढ़ाई, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में विदेशी भागीदारी को बढ़ावा मिला.

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