असम में यूसीसी के कार्यान्वयन से बहुविवाह पर प्रतिबंध लगने और सभी समुदायों में विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के मुद्दों का समाधान होने की उम्मीद है।

उपलब्ध जानकारी के आधार पर, असम से अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने के दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव विस्तृत नहीं हैं।

भाजपा का आप्रवासन पर रुख, विशेष रूप से अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने और समान नागरिक संहिता लागू करने का उसका वादा, असम में एक प्रमुख चुनावी मुद्दा है।