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सांकेतिक तस्वीर
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News18•16-02-2026, 07:26

बिहार में 85% आरक्षण की मांग: RJD ने विधानसभा में उठाया मुद्दा, हाईकोर्ट ने 65% पर लगाई थी रोक.

  • •बिहार विधानसभा में RJD विधायकों ने सरकारी नौकरी और शिक्षा में 85% आरक्षण की मांग की, केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का आग्रह.
  • •2024 के जाति जनगणना के बाद बिहार सरकार ने 65% आरक्षण लागू करने का प्रयास किया था, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी.
  • •पटना हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण को रद्द कर दिया, 1992 के इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% सीमा के उल्लंघन का हवाला दिया.
  • •कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का निर्णय "सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व" के ठोस आंकड़ों पर आधारित नहीं था, बल्कि केवल जनसंख्या अनुपात पर था.
  • •सुप्रीम कोर्ट के 1992 के इंदिरा साहनी मामले ने समानता को संतुलित करने और विपरीत भेदभाव को रोकने के लिए आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की थी.
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