8वें वेतन आयोग का इंतजार बढ़ा, जानें 1st से 7th पे कमीशन तक कैसे बदली सैलरी

•8वें वेतन आयोग का इंतजार तेज हो गया है, जिसकी घोषणा नवंबर 2025 में हुई थी; सिफारिशें 18 महीने में अपेक्षित हैं.

•वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, 'संपीड़न अनुपात' न्यूनतम-अधिकतम वेतन अंतर दर्शाता है.

•पहले वेतन आयोग (1946-47) में न्यूनतम ₹55, अधिकतम ₹2000 (अनुपात 1:36.4) था, जो दूसरे में 1:37.5 हो गया.

•पांचवें वेतन आयोग (1996) में यह अनुपात घटकर 1:10 (न्यूनतम ₹2550, अधिकतम ₹26,000) हो गया, जिससे वेतन संरचना संतुलित हुई.

•सातवें वेतन आयोग (2016) में न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 और अधिकतम ₹2,50,000 निर्धारित किया गया; कर्मचारी 8वें आयोग में और कमी की मांग कर रहे हैं.

8वें वेतन आयोग का इंतजार तेज: 1st से 7th पे कमीशन में कैसे बदली सैलरी.