छोटे शहरों जैसे सोनीपत, कानपुर, लखनऊ, आगरा, जयपुर आद‍ि में लोगों को अब फ्लैटों का पजेशन समय पर म‍िल सकेगा.
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News1805-02-2026, 20:26

बजट 2026: ₹25,000 करोड़ का फंड, टियर-2/3 शहरों में फ्लैट पजेशन में देरी खत्म

  • केंद्रीय बजट 2026 में ₹25,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य फ्लैट पजेशन में देरी को खत्म करना है.
  • यह फंड टियर-2, टियर-3 और पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, अटके हुए प्रोजेक्ट्स को फिर से सक्रिय करेगा और वित्तपोषण की चुनौतियों को कम करेगा.
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए दिए गए ऋणों पर आंशिक क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगा, जिससे बैंकों का विश्वास बढ़ेगा.
  • बुनियादी ढांचा और रियल एस्टेट एक-दूसरे के पूरक हैं; बुनियादी ढांचे के समय पर पूरा होने से आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों की मांग बढ़ती है.
  • यह फंड बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद करेगा, जिससे आवास परियोजनाओं में तेजी आएगी और खरीदारों को सोनपत, कानपुर, आगरा, लखनऊ, अयोध्या, जयपुर और हल्द्वानी जैसे शहरों में समय पर घर मिलने की संभावना बढ़ेगी.

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