बजट 2026: पिछले साल की अधूरी मांगें इस बार हो सकती हैं पूरी, आम आदमी को मिलेगी राहत!
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News18•21-01-2026, 13:13
बजट 2026: पिछले साल की अधूरी मांगें इस बार हो सकती हैं पूरी, आम आदमी को मिलेगी राहत!
- •आगामी बजट 2026, जो 1 फरवरी को पेश होगा, से उम्मीद है कि यह पिछले साल की कई अधूरी मांगों को पूरा करेगा, जिससे आम जनता और विभिन्न क्षेत्रों को संभावित राहत मिलेगी.
- •पिछले बजट में डिजिटल संपत्ति और क्रिप्टोकरेंसी के लिए स्पष्ट नीतियों और कर राहत का अभाव था, साथ ही मेडिकल डिवाइस उद्योग के लिए विशिष्ट नियामक और जीएसटी सुधार भी नहीं हुए थे.
- •शिक्षा क्षेत्र के लिए ₹1.28 लाख करोड़ का आवंटन, हालांकि बढ़ा था, फिर भी NEP 2020 के जीडीपी के 6% के लक्ष्य से कम था, और कौशल कार्यक्रमों पर जीएसटी छूट की मांग भी पूरी नहीं हुई थी.
- •मध्यम वर्ग की कर राहत की उम्मीदें, जैसे LTCG कर में कमी, इंडेक्सेशन की बहाली और आयकर स्लैब में बदलाव, काफी हद तक अनसुलझी रहीं, जिससे निवेश और करदाताओं को लाभ प्रभावित हुआ.
- •MSME और विनिर्माण क्षेत्रों ने बेहतर क्रेडिट गारंटी और नियामक जटिलताओं को कम करने की मांग की थी, जबकि कृषि में जलवायु परिवर्तन की तैयारी के लिए फसल सुरक्षा और जल प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अपर्याप्त धन मिला था.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बजट 2026 का लक्ष्य पिछले साल की अधूरी मांगों को पूरा करना, कर राहत, क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है.
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