खाद्य तेल आयात खत्म करने का भारत का मास्टर प्लान: किसानों को लाभ, कीमतें स्थिर.
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News18•24-12-2025, 21:44
खाद्य तेल आयात खत्म करने का भारत का मास्टर प्लान: किसानों को लाभ, कीमतें स्थिर.
- •भारत ने 10,103 करोड़ रुपये के बजट के साथ 'राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन' (NMEOM) शुरू किया, जिसका लक्ष्य 2032 तक 57% आयात निर्भरता को 28% तक कम करना है.
- •रणनीति में उच्च उपज वाले बीजों को बढ़ावा देना, तिलहन खेती क्षेत्र को 33 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाना और मुफ्त बीज व प्रशिक्षण के साथ ग्रीष्मकालीन तिलहन फसलों को प्रोत्साहित करना शामिल है.
- •सरकार स्थानीय तेल प्रसंस्करण इकाइयों (30 लाख रुपये की इकाई पर 7 लाख रुपये की सब्सिडी) के लिए सब्सिडी दे रही है; किसान संघों के लिए 263 इकाइयाँ स्वीकृत.
- •'पीएम-आशा' योजना फसल खरीद सुनिश्चित करती है; 2024-25 में 19.9 लाख टन सोयाबीन और 17.7 लाख टन मूंगफली खरीदी गई.
- •500 जिलों में 1,076 क्लस्टरों में 'क्लस्टर दृष्टिकोण' का लक्ष्य 2030-31 तक तिलहन उत्पादन को 39 से 70 मिलियन टन तक बढ़ाना है, जिससे स्थानीय कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित हो.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: भारत का मिशन खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता, आयात कम करने और किसानों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है.
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