जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) विधेयक 2026 का उद्देश्य छोटे-मोटे अपराधों को गैर-आपराधिक बनाकर और कारावास की सजा को जुर्माने से बदलकर अदालतों में लंबित मामलों को कम करना है।

राज्यों को उपयोग के समय के आधार पर बिजली बिलिंग में बदलाव की उम्मीद हो सकती है, जिसमें खपत की अवधि के अनुसार संभावित छूट और बढ़े हुए शुल्क शामिल होंगे।