यूजीसी के नए नियम रॉलेट एक्ट से क्यों तुलनीय? जानिए विरोध और खतरे
शिक्षा
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News18•27-01-2026, 16:22
यूजीसी के नए नियम रॉलेट एक्ट से क्यों तुलनीय? जानिए विरोध और खतरे
- •यूजीसी ने 13 जनवरी को "उच्च शिक्षा संस्थानों में इक्विटी को बढ़ावा देने के विनियम, 2026" जारी किए, जिनका उद्देश्य जातिगत भेदभाव को खत्म करना है.
- •ये नए नियम देश भर में कड़े विरोध का सामना कर रहे हैं और इनकी तुलना 1919 के ब्रिटिश रॉलेट एक्ट से की जा रही है.
- •बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट, अलंकार अग्निहोत्री ने इन नियमों की रॉलेट एक्ट से तुलना करते हुए इस्तीफा दे दिया.
- •रॉलेट एक्ट एक दमनकारी ब्रिटिश कानून था जो बिना आरोप, मुकदमे या वारंट के गिरफ्तारी और बिना जूरी के सजा की अनुमति देता था, जिससे जलियांवाला बाग नरसंहार जैसी घटनाएँ हुईं.
- •आलोचकों का कहना है कि यूजीसी के नियम गुमनाम शिकायतों की अनुमति देते हैं, सबूत की आवश्यकता नहीं है, जिससे झूठे आरोपों और सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व की कमी का डर है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: यूजीसी के नए इक्विटी नियम गुमनाम शिकायतों की अनुमति देने वाले प्रावधानों के कारण रॉलेट एक्ट से तुलना के साथ भारी आलोचना झेल रहे हैं.
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