उपलब्ध जानकारी में इस बात का उल्लेख नहीं है कि क्या अन्य 'मनहूस' सरकारी संपत्तियों को भी गिराया जाएगा।

नए सरकारी कार्यालय बनाए जाएंगे, जिनमें कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (सीसीएस) की इमारतें भी शामिल हैं। इनमें से कुछ के सितंबर 2026 तक पूरे होने की उम्मीद है।

दिए गए स्रोतों में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि क्या ये तोड़फोड़ समान मामलों के लिए एक मिसाल कायम करती हैं।