हिमाचल सरकार ने विजिलेंस को RTI से बाहर किया: भ्रष्टाचार की जानकारी नहीं मिलेगी, जानें वजह

•हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो को RTI अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया है.

•यह निर्णय RTI अधिनियम, 2005 की धारा 24 (4) के तहत लिया गया है, जिससे नागरिक सीधे जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे.

•मुख्य सचिव संजय गुप्ता द्वारा जारी अधिसूचना में प्रशासनिक कारणों और संवेदनशील जांच प्रक्रियाओं का हवाला दिया गया है.

•भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी का सार्वजनिक खुलासा जांच प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है.

•कानून के प्रावधानों के अनुसार, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में सीमित जानकारी मांगी जा सकती है.

हिमाचल सरकार ने विजिलेंस को RTI से बाहर किया; भ्रष्टाचार की जानकारी अब सीमित.