झारखंड उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से संवेदनशील हजारीबाग नाबालिग बलात्कार और हत्या मामले में जांच में तेजी आने और न्याय सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

दिए गए स्रोतों में उन दीर्घकालिक उपायों का विवरण नहीं है जिन्हें झारखंड सरकार महिला सुरक्षा बढ़ाने के लिए लागू कर सकती है।

प्रदान किए गए स्रोतों में इस बात की जानकारी नहीं है कि महिला आयोग की अनुपस्थिति झारखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने को कैसे प्रभावित करती है।