सीजेआई सूर्यकांत का आदेश: बंगाल पर सुप्रीम कोर्ट की 'दूसरे राज्यों से जज बुलाने' की बात ऐतिहासिक क्यों है?

•सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को पश्चिम बंगाल मतदाता सूची सत्यापन के लिए झारखंड और ओडिशा से जज बुलाने का निर्देश दिया.

•यह भारतीय न्यायिक इतिहास में अभूतपूर्व कदम है; आमतौर पर मामले स्थानांतरित होते हैं, जजों की पूरी टुकड़ी नहीं.

•यह निर्णय 50-80 लाख आपत्तियों और चुनाव आयोग व राज्य सरकार के बीच अविश्वास को संबोधित करता है.

•बाहरी जज अनियमितताओं की जांच करेंगे ताकि निष्पक्ष मतदाता सूची सुनिश्चित हो, पात्र मतदाताओं को हटाने या फर्जी नाम जोड़ने से रोका जा सके.

•अनुच्छेद 142 के तहत यह आदेश, राज्य प्रणालियों में अविश्वास होने पर 'पूर्ण न्याय' सुनिश्चित करने के लिए एक नई मिसाल कायम करता है.

CJI का ऐतिहासिक आदेश: बंगाल मतदाता सूची सत्यापन के लिए दूसरे राज्यों से आएंगे जज.