सुप्रीम कोर्ट के फैसले में चुनाव आयोग को सत्यापित मतदाताओं के नामों की दैनिक सूचियां प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वैध मतदाताओं को मताधिकार से वंचित न किया जाए।

प्रभावित मतदाता जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर एक लिंक के माध्यम से एक ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकते हैं।

हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सत्यापित मतदाता नामों की दैनिक सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ाकर मतदाता सूची प्रक्रियाओं में संभावित बदलाव आ सकता है और दैनिक