
हाँ, मध्य प्रदेश सरकार मौजूदा शिक्षकों के लिए टीईटी नियम पर पुनर्विचार कर सकती है।
सरकार टीईटी नियम की समीक्षा कर सकती है और कानूनी समीक्षा लंबित रहने तक इसके कार्यान्वयन को स्थगित कर सकती है।
मध्य प्रदेश में, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता से लगभग दो लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं।