मध्य प्रदेश में मेयर फंड पर सरकारी रोक से सियासी हलचल तेज, जानें आगे क्या होगा.

•मध्य प्रदेश में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मेयर फंड पर रोक लगाई, कहा- बजट में अलग प्रावधान नहीं है.

•यह कदम MP Municipal Corporation Act 1956 और 2018 के नियमों के पालन के लिए उठाया गया है, जिससे सियासी हलचल तेज हुई है.

•भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों में मेयर फंड (भोपाल में ₹10 करोड़) से स्थानीय विकास कार्य होते थे, जो अब प्रभावित होंगे.

•उप सचिव प्रमोद कुमार शुक्ला के आदेश से वित्तीय अनुशासन और कानूनी प्रावधानों के अनुसार बजट बनाने पर जोर दिया गया है.

•अन्य जन प्रतिनिधियों (अध्यक्ष, MIC सदस्य, पार्षद) के फंड अप्रभावित हैं, जिससे मेयर के कार्यों पर असर और असंतुलन की चिंता बढ़ी है.

मध्य प्रदेश में मेयर फंड पर सरकार का ब्रेक, सियासी हलचल तेज.