भाजपा के असम के भविष्य के लिए प्रमुख वादों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करना, दो लाख नौकरियां पैदा करना और असम को बाढ़ मुक्त बनाना शामिल है।

महिला आरक्षण कानून, जिसे 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले लागू करने का लक्ष्य रखा गया है, कुल सीटों की संख्या में संभावित वृद्धि करके चुनावों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा।