चुनाव आयोग लंबित नामों का निपटारा करने और पूरक सूचियां प्रकाशित करने जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से मतदाता सूची के निष्पक्ष संशोधन सुनिश्चित करता है।

मतदाता सूची से अपने नाम रद्द किए जाने को चुनौती देने के लिए मतदाता न्यायाधिकरणों का रुख कर सकते हैं।