8वें वेतन आयोग में देरी: केंद्रीय कर्मचारियों को 3.8 लाख रुपये का नुकसान.

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News18•21-12-2025, 18:10
8वें वेतन आयोग में देरी: केंद्रीय कर्मचारियों को 3.8 लाख रुपये का नुकसान.
- •8वां वेतन आयोग, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होना था, अब 1 जनवरी 2028 तक टलने की संभावना है.
- •इस दो साल की देरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ा वित्तीय नुकसान होगा.
- •महंगाई भत्ता (DA) और मकान किराया भत्ता (HRA) जैसे भत्ते, जो मूल वेतन पर निर्भर करते हैं, संशोधित नहीं होंगे.
- •76,500 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को नए HRA दरों में देरी के कारण 3.8 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हो सकता है.
- •7वें वेतन आयोग के तहत HRA दरें शहर की श्रेणी (X, Y, Z) के अनुसार भिन्न होती हैं और न्यूनतम राशि निर्धारित है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: 8वें वेतन आयोग में 2028 तक की देरी से केंद्रीय कर्मचारियों को लाखों का नुकसान होगा.
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