8वें वेतन आयोग का बोझ: रेलवे ₹30,000 करोड़ के लिए तैयार, खर्च नियंत्रण पर जोर.
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News18•14-12-2025, 14:24
8वें वेतन आयोग का बोझ: रेलवे ₹30,000 करोड़ के लिए तैयार, खर्च नियंत्रण पर जोर.
- •7वें वेतन आयोग के कारण भारतीय रेलवे पर ₹22,000 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ; 8वें वेतन आयोग से यह बोझ ₹30,000 करोड़ तक बढ़ने का अनुमान है.
- •रेलवे इस वित्तीय बोझ को आंतरिक संसाधनों, परिचालन दक्षता में सुधार और माल ढुलाई राजस्व में वृद्धि करके प्रबंधित करने की योजना बना रहा है.
- •केंद्रीय ट्रेड यूनियन 8वें वेतन आयोग में 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, जिससे रेलवे का वेतन बिल 22% से अधिक बढ़ सकता है.
- •रेलवे नेटवर्क के पूर्ण विद्युतीकरण से वार्षिक ईंधन लागत में ₹5,000 करोड़ की बचत होगी, और माल ढुलाई से ₹15,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अपेक्षित है.
- •भारतीय रेलवे ने 2025-26 के लिए वेतन पर ₹1.28 लाख करोड़ और 2026 के लिए पेंशन पर ₹68,602.69 करोड़ आवंटित किए हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: 8वें वेतन आयोग से रेलवे पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, पर वे इसे संभालने की तैयारी में हैं.
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