one18
সেপ্টেম্বরে জিএসটি হার কমানোর ঘোষণার পর এমএসএমই মন্ত্রক এই প্রস্তাবগুলো অর্থ মন্ত্রকের কাছে পাঠিয়েছে। মিন্ট জানিয়েছে, এই সময়টি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ৫০% পর্যন্ত মার্কিন শুল্ক ছোট রফতানিকারকদের উপর চাপ বাড়িয়েছে। ভারতে প্রায় ৭৩ মিলিয়ন এমএসএমই রয়েছে, যা জিডিপিতে প্রায় ৩০% অবদান রাখে এবং মোট রফতানির প্রায় ৪৫% এর জন্য দায়ী। মিন্ট জানিয়েছে, সংবাদ প্রকাশের সময় পর্যন্ত অর্থ এবং এমএসএমই মন্ত্রণালয়ে পাঠানো প্রশ্নের কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।
बिज़नेस
N
News18•24-12-2025, 16:29

बजट 2026: MSME को GST राहत? केंद्र तिमाही भुगतान, अनुपालन सरलता पर विचार कर रहा है.

  • •केंद्रीय बजट 2026 MSME के लिए GST बोझ कम कर सकता है, छोटे उद्यमों (₹10 करोड़ तक टर्नओवर) के लिए मासिक के बजाय तिमाही भुगतान पर विचार.
  • •प्रस्तावों में प्रारंभिक त्रुटियों के लिए चेतावनी/छूट, GST, आयकर, उद्यम फाइलिंग के लिए सिंगल-विंडो ऐप और मुफ्त अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर शामिल हैं.
  • •इन उपायों का उद्देश्य अनुपालन लागत (छोटे फर्मों के लिए टर्नओवर का 6-8%) कम करना और उच्च अमेरिकी शुल्कों का सामना कर रहे MSME का समर्थन करना है.
  • •MSME मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे; विशेषज्ञों का कहना है कि तिमाही भुगतान से सरकारी राजस्व पर खास असर नहीं पड़ेगा.
  • •अन्य विचारों में स्व-प्रमाणित ऑडिट मॉडल, त्वरित GST पंजीकरण सक्रियण और बढ़ी हुई MSME टर्नओवर सीमा के साथ संरेखण शामिल है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बजट 2026 MSME के लिए GST अनुपालन को सरल बनाने और बोझ कम करने की संभावना है.

News18 पर बंगाली में पूरा लेख पढ़ें
✦

More like this

Loading more articles...