নতুন আয়কর আইন রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ২০২৬ সালের বাজেট করদাতাদের জন্য স্বস্তি নিয়ে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। মূল দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে কর প্রশাসনকে সহজ করা, মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলায় আয়কর স্তরগুলো সংশোধন করা, ডিডাকশনগুলো পুনরুদ্ধার করা এবং দাতব্য ট্রাস্টের নিয়ম সহজ করা। বিশেষজ্ঞরা সরকারকে রাজস্বের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে করদাতাদের প্রত্যাশার ভারসাম্য বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন, যা সঞ্চয়, গৃহস্থালি মালিকানা এবং জনহিতকর কাজকে উৎসাহিত করবে। ব্যক্তিগত এবং কর্পোরেট করের হার সমান করাও সম্পদ গঠন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করতে পারে।
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News1824-12-2025, 16:37

बजट 2026: करदाताओं की मांग, महंगाई से राहत, सरल कानून और समानता.

  • करदाता आयकर अधिनियम, 2025 में सुचारु परिवर्तन और प्रशासनिक सरलीकरण चाहते हैं.
  • महंगाई के कारण 'ब्रैकेट क्रीप' से निपटने और प्रयोज्य आय बढ़ाने के लिए मुद्रास्फीति-प्रूफ कर स्लैब की मांग.
  • विशेषज्ञ बचत और घर के स्वामित्व को प्रोत्साहित करने के लिए धारा 80C, 80D और आवास प्रोत्साहन बहाल करने का आह्वान करते हैं.
  • धन सृजन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट कर दरों में समानता लाने की मांग.
  • परोपकारी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए धर्मार्थ ट्रस्टों के नियमों, छूट और मंजूरी को सरल बनाने की आवश्यकता.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बजट 2026 पर कर कानूनों को सरल बनाने, महंगाई से राहत देने और करदाताओं के लिए समानता सुनिश्चित करने का दबाव है.

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