दिल्लीतील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकते, कारण सरकार त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

दिल्ली सरकार 'एअर पोल्यूशन मिटिगेशन ॲक्शन प्लॅन २०२६' ची अंमलबजावणी करत आहे, आपले इलेक्ट्रिक वाहन धोरण तीन महिन्यांसाठी वाढवत आहे आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरण तयार करत आहे.

कामगार कुटुंबांना अंतिम तोडग्यांमध्ये बदल आणि व्हिसा नियमांमधील बदल तसेच इंधन दरातील समायोजनांमुळे संभाव्य परिणाम दिसू शकतात.