•निवडणूक आयोगाने 4 मे रोजी मतमोजणीनंतरही पश्चिम बंगालमध्ये केंद्रीय दलाच्या 500 कंपन्या तैनात ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
•मागील विधानसभा निवडणुकांदरम्यान झालेल्या निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचाराच्या घटनांवर आधारित हा निर्णय आहे.
•ईव्हीएम, स्ट्रॉंग रूम आणि मतमोजणी केंद्रांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त 200 CAPF कंपन्या मतमोजणी पूर्ण होईपर्यंत तैनात राहतील.
•निवडणूक आयोगाने मालदामधील न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या घेरावाची चौकशी NIA कडे सोपवली आहे.
•सर्वोच्च न्यायालयाने मालदा घटनेतील पश्चिम बंगाल प्रशासनाच्या 'संपूर्ण अपयशा'बद्दल ताशेरे ओढले आणि CBI/NIA चौकशी तसेच राज्यात केंद्रीय दलांच्या तैनातीचे निर्देश दिले.
