हिमाचल प्रदेश: महसूल मंत्र्यांनी शिमला येथे एका महिन्यात भू-पट्टा प्रकरणे निकाली काढण्याचे आदेश दिले

News18•09-03-2026, 18:00

हिमाचल प्रदेश: महसूल मंत्र्यांनी शिमला येथे एका महिन्यात भू-पट्टा प्रकरणे निकाली काढण्याचे आदेश दिले

•महसूल मंत्री जगत सिंह नेगी यांनी शिमला येथील अधिकाऱ्यांना एका महिन्यात सर्व प्रलंबित भू-पट्टा प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश दिले.
•कुम्हारसैन आणि कोटगड येथील लोकांना सुमारे ५० वर्षांपूर्वी भू-पट्टे दिले होते, परंतु अनेक प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत.
•महसूल नोंदींमध्ये हस्तांतरणाचा अभाव आणि प्रीमियम भरल्यानंतरही पट्टा दस्तऐवज जारी न होणे यासारख्या समस्या आहेत.
•नेगी यांनी या प्रकरणांचे निराकरण करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे आणि एका महिन्यानंतर प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
•प्रभावित भागातील एका शिष्टमंडळाने नेगी यांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्यांना प्राधान्य दिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले.

News18 वर इंग्रजी मध्ये संपूर्ण लेख वाचा

✦

हिमाचल प्रदेश: महसूल मंत्र्यांनी शिमला येथे एका महिन्यात भू-पट्टा प्रकरणे निकाली काढण्याचे आदेश दिले

हिमाचल प्रदेश: महसूल मंत्र्यांनी शिमला येथे एका महिन्यात भू-पट्टा प्रकरणे निकाली काढण्याचे आदेश दिले

More like this

अरुणाचलच्या विकासाचे जलविद्युत मुख्य चालक: खांडू; प्रकल्पातील अडथळे दूर केले.

दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरण: डिस्चार्ज झाल्यानंतर केजरीवाल, सिसोदिया यांनी जामीन बॉन्ड भरले.

अबकारी धोरण प्रकरणात CBI ने कविता यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाची नोटीस बजावली; सुनावणी १६ मार्चला

पंजाब काँग्रेस आमदारांची प्रलंबित CAG ऑडिट अहवालांवर राज्यपालांशी भेट

उन्हाळ्यापूर्वी झारखंडमध्ये 1.44 लाख हँडपंप दुरुस्त करण्यास मंजुरी

हरियाणा CM: प्रकल्प विस्तारासाठी स्वतंत्र निविदा, खर्च नियंत्रणावर भर

More like this

Stories

More like this

अरुणाचलच्या विकासाचे जलविद्युत मुख्य चालक: खांडू; प्रकल्पातील अडथळे दूर केले.

दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरण: डिस्चार्ज झाल्यानंतर केजरीवाल, सिसोदिया यांनी जामीन बॉन्ड भरले.

अबकारी धोरण प्रकरणात CBI ने कविता यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाची नोटीस बजावली; सुनावणी १६ मार्चला

पंजाब काँग्रेस आमदारांची प्रलंबित CAG ऑडिट अहवालांवर राज्यपालांशी भेट

उन्हाळ्यापूर्वी झारखंडमध्ये 1.44 लाख हँडपंप दुरुस्त करण्यास मंजुरी

हरियाणा CM: प्रकल्प विस्तारासाठी स्वतंत्र निविदा, खर्च नियंत्रणावर भर