नवीन औद्योगिक वसाहत धोरणामुळे गुंतवणूकदारांना सुलभ जमीन व्यवहार कायदे आणि प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी वाढीव मुदत यांद्वारे लाभ मिळू शकतो.

पंजाबचे उद्योग मंत्री संजीव अरोरा यांनी आश्वासन दिले की, पंजाब सरकार लुधियानाच्या मिश्र जमीन वापर समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या जवळ आहे.