•मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या अध्यक्षतेखालील मध्य प्रदेश मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत विविध विकास आणि देखभालीच्या कामांसाठी 4,525 कोटी रुपयांना मंजुरी दिली.
•रब्बी पणन वर्ष 2026-27 साठी किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या गव्हावर प्रति क्विंटल 40 रुपये बोनस देण्यास मंजुरी मिळाली.
•भारत सरकारने स्वीकारलेला नसलेला अतिरिक्त गहू खुल्या निविदेद्वारे विल्हेवाट लावला जाईल, ज्याचा खर्च राज्य सरकार उचलणार आहे.
•प्रमुख वाटपांमध्ये उज्जैन एलिव्हेटेड कॉरिडॉरसाठी 945.20 कोटी रुपये, MP रस्ते विकास कार्यक्रम-6 साठी 1,543 कोटी रुपये आणि कार्यक्रम-7 साठी 1,476 कोटी रुपये यांचा समावेश आहे.
•मंत्रिमंडळाने रेवा जिल्ह्यातील पनवार सूक्ष्म सिंचन प्रकल्पासाठी 228.42 कोटी रुपयांनाही मंजुरी दिली आणि पशुसंवर्धन विभागाचे नाव बदलून 'गौपालन आणि पशुसंवर्धन विभाग' असे केले.
