•या विधेयकाचा उद्देश विविध CAPF दलांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी एकसमान कायदेशीर चौकट तयार करणे आहे.
•मंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले की, हे विधेयक कार्यक्षमता, मनोधैर्य वाढवते आणि संघीय रचना मजबूत करते.
•यामध्ये CAPF मध्ये IPS अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीसाठी विशिष्ट टक्केवारी अनिवार्य केली आहे, ज्यात इन्स्पेक्टर जनरलसाठी 50% आणि अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांसाठी 67% समाविष्ट आहे.
•विरोधकांनी विधेयक संसदीय निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी करत सभात्याग केला, मंत्र्यांच्या उत्तरावर असमाधान व्यक्त केले.
