उपलब्ध माहितीनुसार, आरबीआय इतर उच्च मूल्याच्या चलनी नोटा मागे घेण्याचा विचार करत असल्याचे कोणतेही संकेत नाहीत. आरबीआयने म्हटले आहे की ९८.

भारताच्या रोख अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम बहुआयामी आहे, कारण १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणाऱ्या नवीन नियमांनुसार, १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा करण्यासाठी किंवा २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्ता खरेदीसाठी पॅन (PAN) आवश्यक असेल.