•सोशल मीडियावर त्वरित व्हिडिओ अपलोड करण्याच्या प्रवृत्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली, निष्पक्ष सुनावणीसाठी गंभीर धोका असल्याचे म्हटले.
•मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने पोलिसांकडून आरोपींचे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर अपलोड करण्याच्या आरोपावर जनहित याचिका ऐकली.
•जनहित याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला की, पोलीस मीडिया ब्रीफिंगसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सोशल मीडिया पोस्टचाही समावेश असावा, कारण यामुळे लोकांच्या मनात पूर्वग्रह निर्माण होतो.
•न्यायमूर्ती बागची यांनी केवळ पोलीस एसओपीपुरते मर्यादित न राहता पोलीस, पारंपरिक आणि सोशल मीडियासाठी एका व्यापक यंत्रणेची गरज अधोरेखित केली.
•न्यायालयाने याचिकाकर्ते हेमंत पटेल यांना पोलीस मीडिया मार्गदर्शक तत्त्वे लागू झाल्यानंतर वाढीव व्याप्तीसह याचिका मागे घेऊन पुन्हा दाखल करण्याचा सल्ला दिला.
