•स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेने FPI नियमांचे आणि इतर नियामक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल सेबीसोबतचे प्रकरण मिटवले.
•बँकेने सेटलमेंट शुल्क म्हणून 57.20 लाख रुपये दिले.
•सेबीच्या कारणे दाखवा नोटीसमध्ये लाभार्थी मालकीमधील महत्त्वाच्या बदलांची माहिती देण्यास आणि गुंतवणूकदार गट बदल प्रक्रिया करण्यास विलंब झाल्याचा आरोप होता.
•स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेने अनुपालन सुनिश्चित न करता तपशीलवार प्रकटीकरण आवश्यकतांमधून सूट दिली आणि योग्य ती खबरदारी घेण्यात अयशस्वी ठरली.
•हा समझोता निष्कर्षांची कबुली किंवा नकार न देता झाला, परंतु जर सादर केलेली माहिती खोटी आढळल्यास सेबी हे प्रकरण पुन्हा उघडू शकते.
