शेतकरी ओळख चोरीपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी सायबर क्राईम पोलीस स्टेशनमध्ये किंवा जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करू शकतात.

एक शेतकरी मामलेदार कोर्ट कायदा, १९६० अंतर्गत, शेतीच्या बांधावरील अतिक्रमण किंवा शेतरस्त्यांची अडवणूक यांसारख्या समस्यांसाठी तहसीलदारांकडे अर्ज करू शकतो.