उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने SC आयोगाचा बेदखलीचा आदेश रद्द केला, अधिकाराचा अभाव असल्याचे म्हटले

News18•23-03-2026, 23:30

•उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने राज्य अनुसूचित जाती आयोगाने जारी केलेला बेदखलीचा आदेश रद्द केला.
•न्यायालयाने निरीक्षण केले की आयोगाला शिफारसी करण्याचा अधिकार आहे, परंतु बंधनकारक आदेश देण्याचा अधिकार नाही.
•न्यायमूर्ती पंकज पुरोहित यांनी राजेंद्र प्रसाद कबटियाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निकाल दिला.
•आयोगाने मे 2024 मध्ये राज्य अधिकाऱ्यांना याचिकाकर्त्याला विशिष्ट भूखंडातून बेदखल करण्याचे निर्देश दिले होते.
•उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की आयोगाने आपल्या अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन केले आहे आणि ते केवळ एक शिफारस करणारी संस्था आहे.

✦

Stories