•WTO सदस्य देश MC14 मध्ये TRIPS करारांतर्गत गैर-उल्लंघन तक्रारींवरील (NVCs) स्थगिती वाढवण्यावर एकमत साधू शकले नाहीत.
•1995 पासून लागू असलेली ही स्थगिती आता संपली आहे, ज्यामुळे त्वरित अनिश्चितता आणि नवीन विवादांची शक्यता निर्माण झाली आहे.
•NVCs देशांना नियमांचे उल्लंघन नसतानाही वाद दाखल करण्याची परवानगी देतात, जर दुसऱ्या सरकारच्या कृतीमुळे अपेक्षित लाभापासून वंचित ठेवले गेले असेल.
•भारत आणि ब्राझीलसारख्या विकसनशील देशांना भीती आहे की NVCs चा गैरवापर अनिवार्य परवाना आणि सार्वजनिक आरोग्य उपायांसारख्या धोरणात्मक लवचिकतेला कमी करू शकतो.
•भारतीय पेटंट कायद्याचे कलम 3(d), जे औषधांच्या 'एव्हर-ग्रीनिंग'ला प्रतिबंध करते, त्याला आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते, ज्यामुळे औषधे, कृषी आणि जैवतंत्रज्ञान प्रभावित होईल.
