उपलब्ध माहितीनुसार, झिम्बाब्वेच्या अध्यक्षांना त्यांचा कार्यकाळ यशस्वीरित्या वाढवता येईल की नाही, हे अजून निश्चित झालेले नाही.

घटनात्मक बदलांमध्ये जन विश्वास (सुधारणा) विधेयक २०२६ अंतर्गत ७१७ किरकोळ गुन्ह्यांसाठी तुरुंगवासाऐवजी दंड आकारण्याचा समावेश आहे.

झिम्बाब्वेमध्ये प्रस्तावित घटनादुरुस्तीवरील सुनावणीत मंगळवार, ३१ मार्च २०२६ रोजी गोंधळ उडाला.