हरियाणा सरकारची खाजगी बँकांमधील संशयास्पद अनधिकृत व्यवहारांची चौकशी, या क्षेत्रात अंतर्गत नियंत्रणे आणि जोखीम व्यवस्थापन पद्धतींच्या अधिक बारकाईने तपासणीस कारणीभूत ठरू शकते.

सध्याच्या वादामुळे कर्ज परतफेडीवर स्थगिती येऊ शकते, ज्यामुळे राज्य सरकारांचे खाजगी वित्तीय संस्थांशी असलेले संबंध प्रभावित होतील.

बँका सरकारी खात्यांमध्ये झालेल्या अनधिकृत व्यवहारानंतर अधिक कडक प्रमाणीकरण उपाय आणि ताळमेळ प्रक्रिया लागू करत आहेत.