मंत्रिमंडळाने भू-सीमावर्ती राष्ट्रांसाठी एफडीआय नियम सोपे केले, महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी 60 दिवसांची मंजुरीची कालमर्यादा ठरवली.