•स्क्वेअर यार्ड्सच्या अहवालानुसार, भारतातील टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमधील जमिनीच्या किमती पुढील 2-4 वर्षांत 25-100% वाढण्याची शक्यता आहे.
•सरकारच्या विकास-समर्थक धोरणे, पायाभूत सुविधांची निर्मिती, नवीन रोजगार केंद्रे आणि औद्योगिक कॉरिडॉरमुळे ही वाढ अपेक्षित आहे.
•भुवनेश्वर, कटक, इरोड, पुरी, वाराणसी आणि विशाखापट्टणम यांसारखी शहरे नवीन गृहनिर्माण मागणीसाठी संभाव्य वाढीची चालक म्हणून ओळखली गेली आहेत.
•भारताचे निवासी रिअल इस्टेट क्षेत्र 12.2 लाख कोटी रुपयांच्या नियोजित सार्वजनिक भांडवली खर्चाने समर्थित विस्तार टप्प्यात प्रवेश करत आहे.
•मेट्रो कॉरिडॉर, विमानतळ आणि एक्सप्रेसवे यांसारख्या प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे मालमत्तेच्या किमतीत लक्षणीय वाढ होऊ शकते, काही सूक्ष्म-बाजारात 80-100% पेक्षा जास्त वाढ अपेक्षित आहे.
