तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाई वाढेल, ज्यामुळे ती ६% च्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे आणि व्याजदर वाढीस चालना मिळेल.

होय, संघर्षामुळे व्यापक आर्थिक मंदी येऊ शकते.

देश सामरिक साठ्यांचा वापर, कर समायोजन, मागणीवर नियंत्रण आणि पर्यायी ऊर्जा स्रोतांना प्रोत्साहन यांसारख्या उपायांद्वारे तेलाच्या धक्क्याचे परिणाम कमी करू शकतात.