आरबीआय एप्रिल २०२६ च्या बैठकीत व्याजदर कायम ठेवेल अशी अपेक्षा आहे.

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे भारताची जीडीपी वाढ १ टक्क्यांनी कमी होऊ शकते आणि महागाई वाढू शकते.

रिझर्व्ह बँक विकसित होत असलेल्या बाजारातील परिस्थितीनुसार तरलता स्थिती हळूहळू समायोजित करू शकते. रुपयाला पाठिंबा देण्यासाठीचे उपाय बँकिंग प्रणालीतील तरलता सुलभ करण्याच्या आरबीआयच्या लवचिकतेला मर्यादित करू शकतात.