होय, निवडणूक आयोगाने मालदा घटनेत हस्तक्षेप करत जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना उशीर झालेल्या प्रतिसादाबद्दल विचारणा केली आहे.

संदेशखाली प्रकरण हे पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांमध्ये एक महत्त्वाचा, पण निर्णायक नसलेला घटक आहे, ज्यामुळे राजकीय संघर्ष तीव्र होत आहे आणि भाजपला महिलांच्या सुरक्षेवर एक कथन देत आहे.

निवडणुकांदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात पोलिसांचा सहभाग असतो आणि हिंसाचाराच्या घटनांना प्रतिसाद देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते.